ਜਲੰਧਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
