ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ & ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਕੇਸ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਜ਼ਯੂਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, 21 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ:
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (28%, 34%, 38%, 42%, 46%, 50%, 53% ਅਤੇ 55%) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਬਕਾਇਆ ‘ਤੇ 12% ਸਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
- ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ (DAG, ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ –
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 2) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 28.05.2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ “Speaking Order” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜੱਗੀ ਹੈ। DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ- ਤੋਂ-ਜਲਦ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA/DR ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ DA/DR ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ & ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੀਡਫਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਾਏ: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਵੇ।
