ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਆਰਓਬੀ (ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਆਰਓਬੀ ਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਵੱਲ ਉਤਰਦੇ ਰੈਂਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਪ ‘ਤੇ ਭਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਰਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ …
