ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਵਨ ਹੰਸ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਨੇਹਾ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
