ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. (PSPCL) ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਲਟੀਮੇਟਮ: 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਬਤ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੰਭੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
