ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY)’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ । ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਵਸਨੀਕ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ MMSY ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ESI/CGHS/ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ/ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ: MMSY ਅਧੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ 。
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਵਿਧਵਾ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
MMS ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MMS ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NHA ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਚੁਣੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (SHA) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ NHA ਦੇ HBP-2.2 ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
