ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਗਾਜ਼ਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੇੜਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ’ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਡਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਕੋਠੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਜਹਾਨਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਕਰਾਰ ਖਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧੀਰਪੁਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਫੱਤੋਵਾਲ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਿਜ਼ਰਪੁਰ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਟਾਵਾਲੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਭਾਣੋਲੰਗਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਕੋਠੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਮਣੀਆ, ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਮਿਆਣੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਈਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਵਾਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧੀਰਪੁਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
