ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਆਰਓਬੀ (ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਆਰਓਬੀ ਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ।
ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਵੱਲ ਉਤਰਦੇ ਰੈਂਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਪ ‘ਤੇ ਭਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਰਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰੈਂਪ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੈਂਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਫੁੱਟ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਓਬੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐੱਸਈ ਰਾਹੁਲ ਧਵਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਓਬੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ 23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਆਰਓਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
