ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. (NHM) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਮ.ਡੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
