ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਸਹਿਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 128 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਾਲ
ਪੀੜਤ ਜੋਬਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਜੋਬਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਸੌਦਾ 8000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਫੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਇਸ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਜੋਬਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
