ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ?
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਭਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪੜਤਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 10.01.2025 ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
- ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਬੱਗਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ‘ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ’ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
