ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਸ਼ ਗੋਗੀ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਨੂੜ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕੱਦ: ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੌਗਾਤ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਹਰਿਆਣਾ’ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਬਨੂੜ (ਮੋਹਾਲੀ): ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ।
- ਹਰਿਆਣਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ): ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
- ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
