ਨਕੋਦਰ : ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਨਕੋਦਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਅਤੇ ਬਿਲਗਾ-ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
- ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ: 14.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਨੂਰਮਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰ: 6.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਕਸਬਾ ਬਿਲਗਾ: 6.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਦਿੱਖ:
1. ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ:
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਈਪਾਸ (ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ)
- ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਨਗੀਨਾ ਫੋਰਟ ਅਤੇ ਬਰਗਰ ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ
- ਕਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਅਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ
- ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨਪੁਰਾ
- ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ
2. ਨੂਰਮਹਿਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ:
- ਤਲਵਣ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤਲਵਣ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ. ਹੋਟਲ ਤੱਕ
- ਨਕੋਦਰ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਉੱਪਲਾਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ
- ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਚੌਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲੌਰ ਰੋਡ
- ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ
3. ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਗਾ ਅਧੀਨ:
- ਅੰਦਰਲੀ ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨਸੂਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਔਜਲਾ ਰੋਡ
- ਨੀਲੋਵਾਲ ਚੌਂਕ, ਪੁਆਦੜਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸੰਗੋਵਾਲ ਰੋਡ
- ਪੱਤੀ ਭੋਜਾ ਚੌਂਕ, ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਰ (Quality) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
