ਨਕੋਦਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਫਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ 34 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਹੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਬਲਾਕ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ, ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ, ਸਿਆਣੀਵਾਲ, ਮੀਰਾਪੁਰ, ਕੋਟਲਾ ਜੰਗਾ, ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ, ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਕੋਟਲਾ ਭਾਗੂ, ਰਗੜਾ, ਦੁਰਗਾਬਾਦ, ਸੀਹੇਵਾਲ, ਢੱਡਾ ਦਿਲਖਾਹਪੁਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਮਾਲੀਆ ਖੁਰਦ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਮਾਲੀਆ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੰਡੋਰੀ ਸ਼ੇਖ, ਬਿੱਲਾ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਫਾਜਲਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਭੱਲੋਵਾਲ, ਰਾਮਪੁਰ, ਗੋਰਸੀਆ ਨਿਹਾਲ, ਪੱਤੀ ਜੱਟਾਂ ਨਾਹਲ, ਪੰਡੋਰੀ ਜਗੀਰ, ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ, ਗੁੰਮਟਾਲਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ, ਉੱਪਲ ਜਗੀਰ, ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਰਦਵਾਜੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ
ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
