ਜਲੰਧਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਡਾ. ਦਾਹੀਆ ਨੇ NEET ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬੈਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
