ਨਕੋਦਰ: ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਚ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਲੇਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਡੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੱਕ।
