ਨਕੋਦਰ: ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਨਕੋਦਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
LADC ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ LADCS ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਸ਼ਿਓਰਟੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਨੈਚਿੰਗ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਨਕੋਦਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
CJI ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਗੂੰਜੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ
ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤਨੇਜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨਨਰਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ “ਵਕੀਲ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ”, “LADC ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ” ਅਤੇ “ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰਹੇ।
www.feedfront.in
“ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ” -ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ 6K Views till today 03:09 AM
ਨਕੋਦਰ: ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਨਕੋਦਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ LADCS ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਸ਼ਿਓਰਟੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਨੈਚਿੰਗ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਕੋਦਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤਨੇਜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨਨਰਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ “ਵਕੀਲ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ”, “LADC ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ” ਅਤੇ “ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰਹੇ।
