ਨਕੋਦਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਟ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇਵੇਗਾ?

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਰੱਖੜੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।