ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ‘ਮੁੱਠ ਗਰਮ’ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਾਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨਓਸੀ ਬਿਨਾਂ, ਪੈਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ
ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਐੱਸਆਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਰਿੰਦੇ ਪਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਏਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ।
15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭੁੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਡੀਆਰਓ ਦਾ ਜਵਾਬ: “ਓਕੇ”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਆਰਓ) ਜਲੰਧਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਓ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ “ਓਕੇ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਓਕੇ” ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈ ਵੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਗਰਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਕਥਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਕ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ “ਓਕੇ” ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
