ਨਕੋਦਰ: ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੜੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ, ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 54 ਜਾਅਲੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 3.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 41 ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ 2.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 51 ਆਰ.ਡੀ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ 1.89 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ: 8.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 8.48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖ਼ਰ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬਕ ਬਣ ਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ?
