ਨਕੋਦਰ: ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਲ ਸਨਅਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ, ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਿੱਲਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਕਟ, 10% ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪ੍ਰੂਵਡ ਰਾਈਸ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ, ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਚੌਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 182 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ 270 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 118 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2025–26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 125 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 245 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਹੈ।
10% ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪ੍ਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 10% ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪ੍ਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,500 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਇੰਪ੍ਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਪ੍ਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ₹2.23 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹50 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਛਾਂਟ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ₹2.23 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
100% ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਇੰਪ੍ਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 100% ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ₹1.23 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾੜਾ ਮਿਲੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਭਾੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17% ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਨਕੋਦਰ, ਮਹਿਤਪੁਰ, ਤਲਵਣ, ਆਦਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਫਿਲੌਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੌਲੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਓਮ ਮਿੱਤਲ, ਨਵੀਨ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਮੂਹ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅੱਗੇ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨਾਜ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮੰਡੀ, ਮਿੱਲਰ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਖ਼ਰ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
