ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (ਪਰਿਵਹਨ) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਬਾਕੀ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ (ਮੌਖਿਕ) ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੈਰੋਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇ।
