ਜਲੰਧਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਕਾਰ (ਪੀਬੀ08 ਜੀਡੀ 0125) ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਟੋਟਲ ਲੋਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 10:31:31 ਵਜੇ ਐੱਚਐੱਸਆਰਪੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਸੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:34:16 ਵਜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਟਿਡ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਲੋਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਸੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਫਰਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈਸੀਸ ਤੇ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਧੂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਲਝਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ? 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਸਆਰਪੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੇਟ-ਲਤੀਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਲਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ।
www.feedfront.in
ਜਲੰਧਰ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ: ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆਰਸੀ, ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ Trending Views till today 08:30 AM
ਜਲੰਧਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਕਾਰ (ਪੀਬੀ08 ਜੀਡੀ 0125) ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਟੋਟਲ ਲੋਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 10:31:31 ਵਜੇ ਐੱਚਐੱਸਆਰਪੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਸੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:34:16 ਵਜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਟਿਡ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਲੋਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਸੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਫਰਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈਸੀਸ ਤੇ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਧੂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਲਝਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ? 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਸਆਰਪੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੇਟ-ਲਤੀਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਲਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ।
