ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਜਗਰਾਓਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਟਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ 15.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 98 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਉਲਝਣਾਂ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਤਾਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਕੋਹਾ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਕੋਹਾ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅਸਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ
ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 800 ਕਰੋੜ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਨਿਗਮ, ਰੇਲਵੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
www.feedfront.in
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੇਟ, ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ; 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਿਰ ਲਟਕਿਆ!
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ Trending Views till today 08:30 AM
ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਜਗਰਾਓਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਟਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ 15.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 98 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਕੋਹਾ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 800 ਕਰੋੜ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਨਿਗਮ, ਰੇਲਵੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
