ਨਕੋਦਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐਨਬੀਐਸ) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ 62,370.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 24,417.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸਿਰਫ਼ 1,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
www.feedfront.in
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨਕੋਦਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐਨਬੀਐਸ) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ 62,370.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 24,417.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸਿਰਫ਼ 1,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

