ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐੱਸ. ਸੀ., ਬੀ. ਸੀ., ਜਨਰਲ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ’ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
