ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਵਾ 5 ਏਕੜ) ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਘਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?” ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੈਡਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
