ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਤ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
