ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ 2025 – ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤਾ ₹800 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲੀ ₹600 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ।
- ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ।
- ਛੋਟੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ₹15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ₹27 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ।
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਰੁਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਬੀਜ਼, ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
