ਨਕੋਦਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ
ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ।
ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
