ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੁ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 41 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਨਿਡਰ ਫੈਸਲਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 41 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
