ਨਕੋਦਰ: ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਡਾ. ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ
ਧਰਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
