ਜਲੰਧਰ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੁੱਲ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 58% ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 42% ਡੀ.ਏ. ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ “ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ” ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
- ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ (16%) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਬਹਾਲੀ: 18-10-2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ 15% ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਈਜ਼) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪਰਖ ਕਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਅਤੇ 07-09-2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਹਲ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ), ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
