ਜਲੰਧਰ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਲੰਬੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
