7.1K

ਜੱਜ: ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ.

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ । ਇਲਜ਼ਾਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ – 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ

ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ।

ਉਸ ਦਿਨ ਨਕੋਦਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਨੂਰਮਹਿਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਲਰਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ 1994-95 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੰਬਰ 185-ਏ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ – “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ”

ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ:

“ਮਾਈ ਲਾਰਡ! ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ (Sale Deeds) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।”

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ – “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ”

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (Additional PP) ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:

“ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਕਲਰਕ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ । ਜਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (Custodial Interrogation) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।”

ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ – ਅੰਤਿਮ ਹਥੌੜਾ

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲ ਫਾਈਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ । ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।”

ਨਤੀਜਾ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 141 (ਮਿਤੀ 18.11.2025) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ/ਬੇਦਾਅਵਾ (Disclaimer):

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ (Court Order) ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਅਸਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ (Creative Re-creation) ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਾਠਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ।