ਨਕੋਦਰ: ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (FIR ਨੰਬਰ 141) ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਈ.ਓ. (E.O.) ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ” – ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਓ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ:
- 26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਈ.ਓ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਈ.ਓ. ਦੇ ਪੀ.ਏ./ਸਟੈਨੋ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
- ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫਲੂਇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 185/A ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਓ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈ.ਓ. ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਂਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।
