ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ (Cashless) ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ:
- ਯੋਗਤਾ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ: ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ: 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਲਾਜ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ (Empaneled) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
