ਨਕੋਦਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਹੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
