ਜਲੰਧਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੋਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਕਲੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਕਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਾਨਤਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਗਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ, ਕਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
