ਨਕੋਦਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ, ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਖੌਫ਼
ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
