ਨਕੋਦਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਪੀ. (SP) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ (Abortion) ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ
ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਭੱਖਿਅਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਡਗਮਗਾਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।
