ਨਕੋਦਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਸਹਿ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
