✍️ By: Harsh Gogi
👁️ Trending Views till today 10:15 PM

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਿਆਸ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਮੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ₹21,000 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. (EPF) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਜਬਰੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5 ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2017 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੀ.ਬੀ. ਮਰੀਜ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਿਲਗਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਚਾਕੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।