ਨਕੋਦਰ: ਐਮ ਐਲ ਏ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਉ ਨੇ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਓਹ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਲਈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ?
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਕੰਦੋਲਾ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੇ ਦੀਪਾ ਕੰਦੋਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਕਰਾਰ ਰਹੇ।
