ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਬੋਰਡ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ‘ਕੇਵਾਈਸੀ’ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
- ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ID Proof) ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਟੋ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਾਤਕ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਚੀਨੀ) ਡੋਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਇਲਾਨ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਕਮ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 07.05.2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ।
