ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਟਾਰਾ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਨਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
