ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਜੀਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਗਤਗੁਰੂ ਪਰਮਹੰਸ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ?: ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SC/ST/OBC ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਵੰਡ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਰਿਵਰਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ’ (ਉਲਟ ਵਿਤਕਰਾ) ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ #UGC_RollBack ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
