ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼ 2000 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧੁਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 10 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੋਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਕਬਾੜੀਏ, ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੁਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
