ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜ ਆਇਆ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ 1 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਿਲਗਾ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਾਨਤਪੁਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਰਦ
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਹੈ।
