ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੋਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਲਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ:
- ਬਾੜੇਵਾਲ ਰੋਡ: 2 ਇਮਾਰਤਾਂ
- 200 ਫੁੱਟ ਰੋਡ: 2 ਇਮਾਰਤਾਂ
- ਮੈਗਨੇਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰੋਡ: 1 ਇਮਾਰਤ
- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ: 1 ਇਮਾਰਤ
ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦੀ?
ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ATP) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ‘ਹਨੀ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ (ਨਕਸ਼ਾ) ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
